भारत का पुनर्जागरण और चाणक्य सिद्धांत का पुनर्स्मरण
2020 के बाद का दशक वैश्विक स्तर पर उन घटनाओं के रूप में दर्ज होगा, जिन्होंने प्रणालीगत अस्थिरता को उजागर किया। पूर्वी यूरोप की जमी हुई खाइयों से लेकर गाजा के बमवर्षा वाले इलाके और लाल सागर के अस्थिर समुद्री गलियारों तक, शीत युद्ध के बाद की तथाकथित "नियम-आधारित व्यवस्था" का मोहभंग हो गया है। इसके स्थान पर एक नई बहुध्रुवीय वास्तविकता उभरी है, जहां ऊर्जा को हथियार बनाया जा रहा है, व्यापार की सुरक्षा प्राथमिक हो गई है, और तटस्थता को अकसर कमजोरी समझा जाने लगा है।
इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच, भारत सिर्फ एक मौन दर्शक नहीं है; वह एक समझदार विजेता के रूप में उभर रहा है। यह चाणक्य सिद्धांत का आधुनिक अवतार है, जहाँ कूटनीति और विवेकशील नीतियों के जरिये भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए वैश्विक मंज़ूरी से आगे बढ़ चुका है। अपनी प्रभावशाली रणनीतियों के माध्यम से भारत ने अर्थशास्त्र में चाणक्य की छह नीतियों—संधि (संधान), विग्रह (युद्ध), यान (अग्रिम बढ़त), आसन (प्रतीक्षा), द्वैधीभाव (दोहरे दृष्टिकोण) और समाश्रय (संदर्भ लेना)—का प्रभावी तरीके से उपयोग करना आरंभ कर दिया है। यह अब इजाज़त मांगने वाला देश नहीं बल्कि घटनाओं को दिशा देने वाला खिलाड़ी बन चुका है।
चाणक्य की पुनर्प्रासंगिकता: विपक्ष की रणनीतिक समझ क्यों कमजोर साबित हो रही है
भारत के वैश्विक महत्त्व को समझने में विपक्ष का संघर्ष उसके विचारधारात्मक विरोधाभासों से उपजा है। दशकों पुराने नेहरूवादी आदर्शवाद और "थर्ड वर्ल्डिज़्म" से बंधे विपक्षी अपने नज़रिये में चाणक्य की द्वैधी नीति को "अनिर्णय" मानने की भूल कर रहे हैं। वे भारत की बढ़ती भूमिका और वैश्विक एजेंडा तय करने की उसकी क्षमता को स्वीकारने में हिचकिचाते हैं, इसे मात्र "इवेंट मैनेजमेंट" की संज्ञा देकर छोटा करते हैं।
यह विचारधारा दरअसल वर्षों की रणनीतिक निष्क्रियता को दर्शाती है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) के शासनकाल के दौरान लिया गया प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण इसकी सबसे बड़ी पहचान थी। इस काल में "डोजियर डिप्लोमैसी", खराब रक्षा सौदों और राष्ट्रीय हितों की अनदेखी जैसी नीतियां हावी थीं। 26/11 जैसे आतंकी हमलों के बावजूद ठोस जवाबी कार्रवाई में कमी रही। और तो और, सीमा क्षेत्रों का आधारभूत विकास केवल इस भ्रम के कारण टाल दिया गया कि सड़क निर्माण से दुश्मनों के लिए रास्ता बन जाएगा। नतीजन, यह एक भय-आधारित रणनीति बन गई जिसने उन क्षेत्रों को कमजोर कर दिया।
इसके विपरीत, वर्तमान चाणक्य सिद्धांत ने भारत को याचक से निर्णायक बनाने में मदद की है। बहु-संरेखण पर आधारित रणनीतियों, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सक्रिय सैन्य दृष्टिकोण, और आत्मनिर्भर रक्षा ढांचे के निर्माण के माध्यम से भारत ने सुरक्षा को एक प्रत्यक्ष और संप्रभु आवश्यकता बना दिया है। हिमालय में व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण इसके आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण है—हम सड़कों और पुलों का निर्माण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उनकी हिफ़ाज़त करने का भरोसा है। दूसरी ओर, चुनावी लाभ को सुरक्षा से अधिक प्राथमिकता देते हुए विपक्ष ने रणनीतिक विमर्श में अपना प्रभाव खो दिया है। उनका दृष्टिकोण आयातित विचारों पर निर्भर है, जबकि नए भारत की आकांक्षाएं अब पूरी तरह स्थानीय और आत्मनिर्भर हैं।
चीन: हिमालय में आसन और विग्रह की स्ट्रैटेजी
चीन के साथ लड़ाई एक लंबे समय तक चलने वाला विग्रह (दुश्मनी) है जिसके लिए मिलिट्री रोकथाम और आर्थिक अलगाव दोनों की ज़रूरत है। जहाँ विपक्ष दिखावे के लिए सरकार पर लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) को लेकर "इनकार" करने का आरोप लगा रहा है, वहीं मौजूदा सिद्धांत ने ताकत की असलियत पर ध्यान दिया है। चाणक्य ने सिखाया था कि जब किसी ज़्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना करना हो, तो आसन करना चाहिए, यानी चुप रहकर अंदर की ताकत बनानी चाहिए, जब तक कि याना (आगे बढ़ने) का मौका न मिले। बीजिंग की नाटकीय सार्वजनिक बुराई की विपक्ष की मांग ग्लोबल सप्लाई चेन की असलियत और "आत्मनिर्भर" बदलाव की ज़रूरत को नज़रअंदाज़ करती है।
भारत की मौजूदा पॉलिसी द्वैधीभाव की है: जहाँ ज़रूरी हो, डिप्लोमैटिक चैनल और ट्रेड बनाए रखना और साथ ही मिलिट्री क्षमता बनाना ताकि यह पक्का हो सके कि चीन के किसी भी गलत काम का डटकर जवाब दिया जाए। यह हिमालय की ऊंचाइयों पर आसन (शांत तैयारी) और याना (आगे बढ़ना/तैनाती) का मिला-जुला रूप है। खोखली बयानबाजी में शामिल होने से इनकार करते हुए और साथ ही बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) के साथ रिकॉर्ड गति से काम करते हुए सीमा पर सख्ती बढ़ाकर, भारत लंबा खेल खेल रहा है। विपक्ष की इसे युद्ध का एक परिष्कृत “धैर्य-आधारित” रूप मानने में विफलता मंडल सिद्धांत की उनकी समझ की कमी को दर्शाती है, जिसमें एक समान या श्रेष्ठ दुश्मन को साम (सुलह) और दंड (बल) की रणनीति का उपयोग करके एक निश्चित क्रम में संभाला जाना चाहिए।
पाकिस्तान और माया-कूटनीति का अंत
पाकिस्तान के संबंध में, भारत ने सत्तर साल के “शांति वार्ता” के चक्र को निर्णायक रूप से तोड़ दिया है, जिसकी चाणक्य ने संधि की एक भयावह विफलता के रूप में निंदा की होगी। रक्तपात के सामने “निर्बाध बातचीत” के प्रति पिछली सरकार का जुनून एक रणनीतिक आत्मसमर्पण था। आज, भारत ने प्रतिमान को स्थायी विग्रह (शत्रुता) में बदल दिया है जब तक कि आतंकी ढांचा नष्ट नहीं हो जाता यह एक स्ट्रेटेजिक डेड-एंड है और हमारे शहीद हीरो का अपमान है।
सर्जिकल और बालाकोट स्ट्राइक याना (डायरेक्ट एक्शन) का जानलेवा ऑपरेशनलाइज़ेशन थे। न्यूक्लियर ब्लफ़ को सामने लाकर, भारत ने साबित कर दिया कि वह अब एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का शिकार नहीं है। इन ऑपरेशन्स पर कोई भी शक करना देश की रक्षा के लिए ज़रूरी डंडे के साथ धोखा है। मंडल थ्योरी में, एक अरी (दुश्मन पड़ोसी) को ताकत से बेअसर किया जाता है, तुष्टिकरण से नहीं। जम्मू-कश्मीर में योगक्षेम को प्राथमिकता देते हुए हमलावर को दुनिया भर में अलग-थलग करके, भारत उपेक्षा (स्ट्रेटेजिक इनडिफरेंस) में एक मास्टरक्लास कर रहा है, जो स्टेटक्राफ्ट का एक सोफिस्टिकेटेड टूल है जिसे विपक्ष की खोखली, 20वीं सदी की सोच आसानी से समझ नहीं सकती।
पश्चिम एशिया: चतुष्कोण- खतरे और भारत की रणनीतिक चतुराई
पश्चिम एशिया में चल रहे जटिल शक्ति-संतुलन के बीच भारत एक अद्भुत रणनीति का प्रदर्शन कर रहा है। यहां चार प्रमुख पक्ष—अमेरिका, इज़राइल, ईरान और फिलिस्तीन हैं, और इन सबके बीच भारत ने अपनी स्थिति को अनोखे ढंग से परिभाषित किया है। इज़राइल के साथ रक्षा और उच्च तकनीक सहयोग बनाए रखते हुए भारत ने एक अटूट रणनीतिक साझेदारी कायम रखी है। साथ ही, उसने फिलिस्तीन के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट रूप से बनाए रखा है। गाजा को 135 मीट्रिक टन से अधिक मानवीय सहायता भेजने और तेल अवीव के साथ खुफिया संपर्कों को मजबूत करने जैसे कदमों के ज़रिए भारत ने यह संदेश दिया है कि नैतिकता और कूटनीतिक व्यावहारिकता साथ-साथ चल सकते हैं। भारत की यह कुशल रणनीति सुनिश्चित करती है कि संघर्षरत क्षेत्रों में वह हर पक्ष से संवाद करने की क्षमता रखने वाली एकमात्र प्रमुख शक्ति बनी रहे।
साथ ही, ऊर्जा संरक्षण और आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से भारत पश्चिम एशिया में अपनी कूटनीति को बेहद संतुलित तरीके से संचालित कर रहा है। अमेरिका भले ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, लेकिन ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए प्राप्त वैकल्पिक मार्ग, जो पाकिस्तान को दरकिनार करता है, मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। कुछ विपक्षी दलों द्वारा जल्दबाजी में "स्पष्ट स्टैंड" लेने की मांग शायद भारत के ऊर्जा गलियारों को बाधित कर सकती थी। इसके बजाय, भारत ने क्षेत्रीय भावनाओं को दरकिनार कर शांतिपूर्ण कूटनीति अपनाई है ताकि खाड़ी देशों में बसे उसके 8 मिलियन नागरिक सुरक्षित रह सकें। एक दशक के इन युद्धों के बीच भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा; बल्कि संघर्ष प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण व संतुलनकारी भूमिका निभाने वाला सार्वभौम देश बनकर उभरा है।
आर्थिक शक्ति: युद्ध की राह का आधार
चाणक्य के शब्दों का अनुसरण करते हुए—“सभी कार्य खजाने पर निर्भर करते हैं”—भारत ने अपने आर्थिक दृष्टिकोण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 2026 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $720 बिलियन का आंकड़ा छूने को तैयार है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों और मुद्रा युद्धों के खिलाफ मजबूत नीतिगत कवच तैयार कर लिया है। जबकि कुछ विपक्षी दल "बेरोज़गार विकास" की रट लगाए हुए हैं, वास्तविकता यह है कि देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.5% से 7.8% के बीच स्थिर बनी हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2026-27 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को रिकॉर्ड $94 बिलियन (लगभग ₹7.85 लाख करोड़) का आवंटन मिला है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। यह रक्षा खर्च GDP का लगभग 2% हो गया है। यह केवल एक आर्थिक आंकड़ा भर नहीं, बल्कि देश की सामरिक ताकत का प्रमाण है। इस बजट का 75% से भी अधिक हिस्सा घरेलू खरीद के लिए निर्धारित किया गया है, जो आत्मनिर्भरता और अपने संसाधनों के भीतर आधारित मजबूत सुरक्षा ढांचे की ओर इशारा करता है। अतीत के विपरीत, जब पॉपुलिस्ट नीतियों के चलते सरकारी खर्च गलत दिशाओं में बढ़ता था, आज भारत आर्थिक प्रगति की दिशा में आत्मनिर्भर किले के रूप में उभर रहा है।
संक्षेप में, भारत का रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण न केवल उसे वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली शक्ति बनाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि वह वर्तमान चुनौतियों के बावजूद दीर्घकालिक स्थिर विकास सुनिश्चित करने में सफल हो।
दंड: आत्मनिर्भर रक्षा और अंतरिक्ष की व्यापक उपलब्धि
2020 के दशक में भारत ने अपने सुरक्षा दृष्टिकोण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नवंबर 2025 में, इसरो ने भारत के सबसे उन्नत सैन्य संचार उपग्रह GSAT-7R का सफल प्रक्षेपण किया। 4.4 टन से अधिक वजनी यह उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना को सुरक्षित, एंटी-जैमिंग और सरल संचार सुविधा प्रदान करता है। यह समुद्री डोमेन जागरूकता को मजबूत करने के साथ जहाजों और पनडुब्बियों को नेटवर्क-सेंट्रिक फोर्स के रूप में एकीकृत करता है। अंतरिक्ष को रणनीतिक क्षेत्र के रूप में ना देखने की पूर्व की भूल ने भारत की सेना को विदेशी डेटा पर निर्भर बना दिया था। लेकिन आज, आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता के तहत, देश हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर तक हर स्तर पर प्रगति कर रहा है। भले विपक्ष इसे "महंगे खिलौनों" का उपहास मानता हो, परंतु चाणक्य की सीख याद दिलाती है कि जो राजा अपने हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भरता रखता है, वह अपनी सत्ता पहले ही खो चुका होता है। भारत ने इस चेतावनी का अनुसरण करते हुए एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार तैयार किया है, जो उसकी रणनीतिक स्वाधीनता का आधार बन चुका है।
समुद्र में प्रबलता: आत्मनिर्भर रक्षा और मलक्का जलडमरूमध्य
आत्मनिर्भर रक्षा के प्रति भारत का रुख हिंद महासागर में शक्ति संतुलन की परिभाषा को बदल रहा है। एक समय पर "नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर" की भूमिका केवल नाममात्र थी, परंतु आज भारत वास्तविकता में समुद्री सुरक्षा का संरक्षक बन गया है। INS विक्रांत के कमीशन और पनडुब्बी बेड़े के विस्तार ने समुद्री प्रभुत्व के नए युग की शुरुआत की है। समाश्रय सिद्धांत के माध्यम से रणनीतिक गहराई को पुनः प्राप्त कर, स्वदेशी सशक्तिकरण और क्वाड जैसे गठबंधनों से सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों को मलक्का स्ट्रेट के किनारे "डूबने वाले विमान वाहक पोत" के रूप में बदलकर, भारत ने अब चीन की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों पर दबाव डालने की शक्ति हासिल कर ली है। जहां पहले सरकारों ने इन द्वीपों को महत्त्वहीन चौकियों के रूप में देखा था, वर्तमान नेतृत्व उन्हें 21वीं सदी की सुरक्षा का अग्रभाग मानता है। चीन की "मोतियों की माला" रणनीति का सामना करते हुए, भारत ने "हीरों का हार" बनाया है, जिससे ओमान से लेकर इंडोनेशिया तक नौसैनिक पहुंच सुनिश्चित हो रही है। यह मंडला सिद्धांत का प्रतिफल है: घेराबंदी की शक्ति।
पिछले प्रशासन द्वारा घरेलू पहल से अधिक विदेशी सौदों को तरजीह देने के कारण भारत का समुद्री सुरक्षा ढांचा कमजोर हो गया था। लेकिन आज, ब्रह्मोस मिसाइलों और तेजस लड़ाकू विमानों जैसे स्वदेशी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौजूदा नीति सुनिश्चित करती है कि हमारी रक्षा प्रणाली विदेशी निर्भरता या नियंत्रण से मुक्त रहे। रणनीतिक स्वराज्य को दृढ़ करने वाले रक्षा औद्योगिक आधार ने भारत को न केवल क्षेत्रीय खिलाड़ी बल्कि वैश्विक समुद्री शक्ति संतुलन बनाने वाले देश के रूप में स्थापित कर दिया है|
विजयी होने की आकांक्षा
युद्धों से भरा यह दशक भारत के लिए एक तपिश भरी भट्टी के समान है, जो एक कमजोर और अस्पष्ट फैसले लेने वाले देश को परिवर्तित करते हुए एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत में ढाल रहा है। हम एक ऐसे दौर के खत्म होने का साक्षी बन रहे हैं, जब भारतीय विदेश नीति केवल बाहरी दर्शकों को दिखाने का एक तमाशा भर थी। अब यह नीति देश के भीतर गहरे बदलाव लाने का माध्यम बन चुकी है। विपक्ष का इस परिवर्तन को न समझ पाना उनके अपने राजनीतिक संघर्षों का त्रासदीपूर्ण परिणाम है। वे खेल के ऐसे कोने में खड़े हैं, जहां भारत अब मुख्य किरदार बन चुका है, लेकिन वे इस बुनियादी तथ्य को समझने में असमर्थ हैं कि विश्व केवल ताकत की इज्ज़त करता है, न कि सिर्फ शांति की प्रार्थनाओं की।
चाणक्य नीति केवल प्राचीन श्लोकों का संग्रह नहीं है; यह आज की 21वीं सदी के लिए एक जीवित और प्रासंगिक रणनीतिक ढांचा है। यही कारण है कि आज भारत पूरब से तेल खरीदते हुए भी पश्चिम के साथ आंख मिलाकर खड़ा रह सकता है। यही वजह है कि भारत ईरान में बंदरगाह बना सकता है और उसी समय इज़राइल में हो रहे आतंकी कृत्यों की आलोचना भी कर सकता है। अब भारत शक्तियों के बीच "संतुलन" बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह ऐसी धुरी बन रहा है, जिसके चारों ओर अन्य शक्तियों को अपनी स्थिति संतुलित करनी पड़ेगी।
जैसे-जैसे यह युद्धों का दशक आगे बढ़ रहा है, एक बात बिलकुल स्पष्ट है: इस खंडित विश्व में खुद को बचाए रखना समझदारों का काम है, लेकिन सफलता केवल ताकतवरों के लिए आरक्षित है। भारत ने विजिगीषु—अर्थात विजयी होने की आकांक्षा—का मार्ग चुना है। यह मार्ग उसकी सभ्यता के आत्मविश्वास और चाणक्य की अमर दूरदर्शिता से प्रेरित और निर्देशित है। भले ही विरोधी किनारे से खड़े होकर अपनी हताशा व्यक्त करते रहें, लेकिन चाणक्य के सिद्धांतों पर आधारित यह दृढ़ संकल्पित सरकार भारत को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उसके सही स्थान पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मार्ग अब रुकने वाला नहीं।
