महाराष्ट्र में जनवरी २०२६ तक ना हो एसआयआर
मुंबई, १४ अक्तूबर २५ - महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआयआर) की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाए। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस अगर आयोग की ऐसी कोई योजना है तो उसे जनवरी २०२६ तक स्थगित किया दिया जाए।
राज्य निर्वाचन आयोग बीते ९ सितंबर को आयोग को भेजे गए अपने पत्र में कहा है कि राज्य के अधिकारी स्थानीय निकाय चुनाव में व्यस्त रहेंगे और इसीलिए एसआयआर की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा, ‘‘भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ६ मई २०२५ के अपने आदेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव चार महीने की अवधि के भीतर संपन्न कराने का प्रयास करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को उचित मामलों में समय विस्तार की मांग करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है।’’ राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि एसआयआर और स्थानीय निकाय चुनाव कराने वाले अधिकारी एक ही होंगे।
बता दें कि महाराष्ट्र में सभी २९ नगर निगमों के २४७ नगर परिषदों, १४७ नगर परिषदों में से ४२ नगर पंचायतों, ३४ जिला परिषदों में से ३२ और ३५१ पंचायत समितियों में से ३३६ के लिए चुनाव होने हैं। इन सभी निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया अस्थायी रूप से जनवरी २०२६ तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकतर उप जिलाधिकारी और तहसीलदार (जिन्हें स्थानीय निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है) इन चुनावों में व्यस्त रहेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अर्जी में कहा, ‘‘चूंकि उप जिलाधिकारी और तहसीलदार सहित क्षेत्रीय कर्मचारी स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए एक ही अधिकारी हैं, इसलिए अनुरोध है कि अगर आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है तो उसे कम से कम जनवरी २०२६ के अंत तक स्थगित कर दिया जाए।’’
इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने सितंबर के पहले सप्ताह में जनवरी २०२६ तक एसआयआर आयोजित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के वार्ड का परिसीमन पूरा हो गया है, जबकि नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों के लिए वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी हो जाएगी।
