आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू, गैस की कमी पर सरकार सर्तक
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच, देश में रसोई गैस और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली गैस की संभावित कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम इस आशंका को दर्शाता है कि गैस की आपूर्ति बाधित हो सकती है, और सरकार इसे रोकने के लिए सक्रिय है। इस अधिनियम के तहत, अब सभी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देनी होगी।
साथ ही, यह सुनिश्चित करना होगा कि गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी न हो। कुछ शहरों में रसोई गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी की बातें सामने आई हैं, जो चिंता का विषय है। इसके चलते मुनाफाखोरी की संभावना भी बढ़ गई है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, प्रशासन को सतर्क रहना होगा और अफवाहों पर अंकुश लगाना होगा। जब भी गैस की कमी की अफवाहें फैलती हैं, लोग अनावश्यक घबराहट में आकर स्टॉक कर लेते हैं, जिससे समस्या गंभीर हो जाती है।
हाल ही में कई स्थानों पर गैस सिलेंडरों के लिए लंबी कतारें देखी गईं, जो इसी चिंता का परिणाम है। जनता को भी संयम रखकर अफवाहों से बचने की जरूरत है। कुछ समय पहले पेट्रोल और डीजल की कमी की झूठी खबरों ने इसी तरह परेशानी खड़ी कर दी थी। इस स्थिति से बचने के लिए यह आवश्यक है कि अफवाहों को फैलने से रोका जाए, और प्रशासन समय पर सही जानकारी उपलब्ध करवाए।
सरकार का कहना है कि फिलहाल गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों को जरूरत से अधिक सिलेंडर लेने से बचना चाहिए। हालांकि पश्चिम एशिया में तेल-गैस आपूर्ति बाधित है क्योंकि होर्मुज जलमार्ग अस्थायी रूप से बंद पड़ा है, सरकार अन्य देशों जैसे रूस, कनाडा और अफ्रीका से आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है।
गैस की कमी से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर नजर रखने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है, उसी तरह की समितियां राज्यों द्वारा भी गठित की जानी चाहिए। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू रसोई गैस और व्यवसायिक सिलेंडरों दोनों की सप्लाई निर्बाध बनी रहे ताकि होटल-रेस्त्रां जैसे उद्योग इससे प्रभावित न हों। अन्यथा इसका आर्थिक प्रभाव व्यापक स्तर पर महसूस किया जा सकता है।
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